आ व २०६५/०६६ को बजेट, निति तथा कार्यक्रम

आ.व. २०६४/०६५ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका नीति तथा आधारहरु

आ. व. २०६४/०६५ को बजेट, निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा जिल्लाको समग्र क्षेत्रको सन्तुललित एवं दिगो विकास गर्न सहभागितात्मक विकास अवधारणा अनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयास गरिएको छ। योजना तर्जुमा ईलाकास्तरबाट आएका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ जनताको आवाज र छनौट (Voice and Choice ) समावेश गरी सहश्राव्दी विकास लक्ष्य, त्रिवर्षीय योजना, पूर्व परिषद्हरु तथा विभिन्न मितिमा जिल्ला विकास समितिको सर्वदलिय संयन्त्रबाट भएका निर्णयहरु, जिल्ला यातायात गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेको आधारहरु, सरकारले दिएका नीति, निर्देशनको सीमा भित्र रही प्रमुख नीतिहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

काठमाडौ जील्लाको ग्रामिण  क्षेत्रका सडक समजाल विस्तार गर्ने कार्यलाई प्रमूख प्राथमिकता दिई जिल्ला यातायात गुरुयोजनामा रहेका स्तरीय  क्रमागह सडकहरुको निर्माण तथा स्तररोन्नतिलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ। सडकको निर्माण गर्दा जनसहभागितामा आधारित श्रममुलक प्रविधि र वातावरणमैत्रीको पक्षलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।

जिल्लास्तरीय सडक मापदण्ड तयार गरी मापदण्ड पुगेका सडकहरुमा मात्र लगानी गरिनेछ।

रु. १ लाख सम्मका योजनाहरुलाई गा.वि.स स्तरबाटै कार्यान्वयन गरिनेछ र सो रकम सशर्त अनुदान स्वरुप गा.वि.स.मा पठाइनेछ।

५ गा.वि.स. भन्दा बढीको एउटआटै आयोजनामा प्राथमिकता भएमा त्यस्तो आयोजनालाई दुई वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी बजेट बिनियोजन गरिनेछ।

ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन नेपाल सरकारबाट स्विकृत सामुदायिकस्तरवाट गा.वि.स. समेतको लागत साझेदारीमा सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने प्रस्ताव आएमा कूल लागतको अनुपातमा वढीमा रु.५ लाखसम्म लगानी गरिनेछ। ग्रामिण भेगका (सामुदायिक/ सार्वजनिक उच्च मा.वि. / क्यामपसलाई भौतिक पूर्वाधार र विस्तार / सुधारको लागि प्रति उच्च मा.वि./ क्याम्पस २ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

ग्रामिण भेगका सरकारी एवं सामुदायिक उच्च माध्यामिक विद्यालय /कलेजहरुमा अध्यनरत दलित एवं जनजाति विद्दार्थीहरुलाई दोहोरो नपर्ने गरी निश्चित मापदण्ड तयार गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

उपलब्ध सेवा सुविधाको पहुँचवाट  विमुख जनजाति, दलित, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुरुप सचेतीकरण, शीप तथा क्षमता विकासको अवसर प्रदान गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने नीति अवलम्वन गरिनेछ।

स्थानीय निकायवाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधालाई विश्वसनीय, भरपर्दो वनाई सुशासन अभिवृद्धि गर्न जि.वि.स र गा.वि.स. बाट सम्पादन गरिने कार्यलाई पारदर्शी गर्न सार्वजनिक परीक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी वनाइनेछ । जिल्ला । जिल्लाको समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकासको लागि उपलब्ध सीमित श्रोत साधनहरुको समुचित उपयोग गर्ने यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकार पक्षहरुसंग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा जोड दिईनेछ ।

मानवीय विकास सुचकांद न्यून रहेका गा.वि.स.हरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजना संचालन गरिनेछ ।

राष्ट्रका धरोहरका रुपमा रहेका जेष्ट नागरिकहरुलाई सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि संचालित कार्यक्रम एवं सो सम्बन्धी संघसंस्थाहरुलाई सहयोग प्रदान गर्ने प्रक्रियाका थालनी गरिनेछ ।

गा.वि.स स्तरमा दलित र जनजातिको छुट्टाछुट्टै समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।

शिप विकास तथा आय आर्जन कार्यक्रमहरुमा पिछडिएका दलित एंव जनजातिहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइने ।

हालै नेपाल सरकारबाट जिल्लास्तरमा दलित एवं जनजाति उत्थानका लागि जिल्ला स्तरमा दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति र आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिसकेको सन्दर्भमा अपाङ्ग सम्बन्धी कार्यक्रममा समेत समन्वय एवं सहयोगका लागि जिल्ला स्तरीय अपाङ्ग समन्वय समिति गठन गरिनेछ।

अपाङ्गहरुलाई आत्मनिर्भर वनाउनको लागि विभिन्न शिपमूलक तथा आयआर्जन सम्बन्धी तालिम कार्यक्म संचालन गरिनेछ ।

जिल्ला विकास समितिको आवधिक योजना हालसम्म तयार नभएको र योजनाबद्ध व्यवस्थित विकास (ब्मखबलअभ एबिललष्लन) प्रयासलाई अगाडि वढाउन आवधिक योजना अपरिहार्य रहेको छ। सरकारले स्थानीय निकायहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि, २०६४ लागु गरेको र सरकारले स्थानीय निकायमा उपलब्ध गराउने अनुदानमा आवधिक योजना तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हुनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप सो तयारीको लागि यस आ.व.मा जिल्ला पार्श्वचित्र ( District Profile )  लाई अद्यावधिक गर्ने,  गरिवी नक्साङ्ककन ( Poverty Mapping ), गैसस प्रोफाईल (NGO Profile ) तयार गर्ने, श्रोत नक्सा ( Resource Map ) तयार गर्ने र जिल्ला विकासको रणनीतिक योजना ( Strategic Plan ) तर्जुमा गरिनेछ ।

यस आर्थिक वर्षमा  Village Profile वनी नसकेका गा.वि.स.हरुमा जि.वि.स.को सहयोगमा सवै किसिमका तथ्याकं आउनने गरी Village Profile तयार गरिनेछ र वनि सकेका गा.वि.स.लाई अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

वालुवा र ढुङ्गा खानीबाट  जि.वि.स. र गा. वि.स. लाई प्राप्त हुने राजश्वलाई व्यवस्थित गर्न यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्वलाई ठेक्का प्रथाबाट उठाईनेछ । अवैद्य रुपमा हुने ढुङ्गा वालुवाको चोरी निकासीलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन एवं मूल्यांकनको संयन्त्र निर्मान गरी वालुवा, ढुङ्गा खानीबाट हुने आयलाई वृद्धि गरिनेछ ।

जनसहभागिताका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा महिला, दलित जनजाति एवं विपन्न समुदायको सहभागितामा यी समुहहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । यस सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी सो को आधारमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

काठमाडौंको ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि प्रस्तावित वाह्य चक्रपथ (Outer Ring Road) को महत्वपुर्ण भुमिका रहने हुंदा यसको यथासक्य छिटो निर्माणको लागि स्थानीय निकायबाट गर्नुपर्ने सहयोग तदारुकताका साथ गरिनेछ ।

अवैध रुपमा हुने वालुवा ढुङ्गाको चोरी निकासिलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन एवं मूल्यांकनको संयन्त्र निर्माण गरी वालुवा ढुङ्गा खानीबाट हुने आयलाई वृद्धि गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकीय विकासका लागि सम्वद्ध सवै निकायहरुसंग समन्वयन गरी पर्यटकी गुरूयोजना तयार गरिनेछ। हरित सडक / पर्यटकीय / पहाडी पैदल चक्रपथ (Green / Tourism / Hilly Ring road ) को अवधारणालाई अगाडि सारिनेछ । यस कार्यमा नेपाल सरकार लगायत सम्वद्ध पक्षहरुको अग्रसरता र सहयोग तथा समन्वयम कार्य गरिनेछ ।

धार्मिक एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरुको संरक्षण र सम्वर्द्ध् गर्दै वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।

जिल्ला भित्र छरिएर रहेका पुँजी, श्रम र उद्यमशिलतालाई एकिकृत गरी गरीवी निवारणको लक्षलाई मूर्तरुप दिन नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको सहयोग र सहकार्यमा सहकारी अभियानलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडि वढाइनेछ ।

विकासका साझेदारका रुपमा सहेका नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज/ उपभोक्ता समिति र राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थहरुको समन्वय एवं सहभागिताको आधारमा योजना एंव कार्यक्रमहरु संचालन गर्नको लागि प्राथमिकता दिइनेछ ।

जिल्ला विकास समिति, विषयगत कार्यालय लगायतका जिल्लास्तरका कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिएको सेवा प्रवाह, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन सम्वन्धमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सुझाव दिनको लागि विभिन्न प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिनेछ ।

जिल्ला विकास समितिको क्षयता अभिवृद्धिको लागि कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा अनुशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण वयवस्थित गर्न कर्मचारी सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली ( ए : क्ष्व ) को स्थापना गरिनेछ ।

सरकारी कार्यालयहरु तथा गैरसरकारी संघ संस्थानहरुसंग समन्वय गरी ती कार्यालयहरुसंग सम्वन्धित सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला  सूचना अनुगमन प्रणाली ( District Monitoring Information System -DMIS ) स्थापना गरिनेछ ।

जिल्लामा भएका विकास गतिविधिहरु पारदर्शी बनाई नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन अर्धवार्षिक वुलेटिन एवं वार्षिक योजना पुस्तिकाहरु नियमित प्रकाशन गर्नुको अतिरिक्त विद्युतीय एवं छापा माध्यामबाट प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

जिल्लाको सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यांकहरु संकलन र अद्यावधिक तथ्यांकहरु समकलन र अद्यावधिक गर्ने तथा सूचना सञ्जाल स्थापना गरी जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थित वनाईनेछ ।

जिल्ला विकास समिति आन्तरिक श्रोत वृद्धिका लागि नयाँ नयाँ संभावनाहरु खोजी गर्ने राजश्व प्रक्षेपण गर्ने परम्पराको विकास गर्नुका साथै पहिचान भएला श्रोतहरुको उचित परिचालन गरी श्रोतमा नै कर लगाउने नीति अख्तियार गरिनेछ ।

विकासका पूर्वाधारहरु सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, सिचाई, वन तथा वातावरण संरक्षण, कृषि उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरुमा वढी जनसहभागिता हुने र गरिवी निवारणलाई प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने खालका कार्यक्रमहरुमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

ग्रामीण पुननिर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम (RRRSDP) मा प्रस्तावित योजनाहरुको सर्भे, प्राविधिक, सामाजिक आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको तयारी गरिनेछ ।

काठमाडौं जिल्लामा वहने नदी तथा खोलाहरुमा बढ्दो शहरीकरणसंगै ढलहरुको निकास तथा फोहरमैलाको विर्सजन गर्ने प्रवृति वढ्दै जादा यस कार्यबाट वातावरणीय प्रदुषण तथा जैविक विविधताको विनास हुने प्रवृति वढ्दै गएको पाइएको छ। यस कार्यलाई व्यवस्थित गरी वातावरण संरक्षण, नदी नालाहरुको संरक्षण तथा सुधारको लागि व्यवस्थित गुरुयोजना बनाई ढल निकासको  उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि जि.वि.स., नगरपालिका, न.पा. र गा.वि.स. समेतसगं समन्वय गरी कार्यक्रम तयार गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

जिल्ला विकास समितिको हालसम्म आफ्नो भवन नभएकोले उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्त गरी भवन निर्माणको लागि पहल गरिनेछ ।

जिल्ला विकास समितिको हालसम्म आफ्नो भवन नभएकोले उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्त गरी भवन निर्माणको लागि पहल गरिनेछ ।

रु.३ लाख भन्दा बढी लागतको योजना संचालन गर्दा योजनास्थलमा उक्त योजनाको विवरण सहितको होडिङ्ग बोर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा संचालित सरकारी मा.वि.हरुबाट एस.एल.सी. परिक्षामा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउने प्रथम तीनवटा मा.वि.लाई पुरस्कृत गरिने व्यवस्थाको थालनी गरिने छ ।

TOPY